सर्वोच्च अदालतले गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेलाई अन्तिम फैसला नआउँदासम्म दीर्घकालीन महत्त्वका कुनै निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ। न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको एकल इजलासले बुधबार लिलबहादुर थापाको रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै यस्तो आदेश दिएको हो। रिटमा नेकपा एमाले सरकारबाट बाहिरिएपछि भदौ १० गते प्रदेश प्रमुखसमक्ष समर्थन फिर्ताको पत्र बुझाएको उल्लेख छ। संविधानको धारा १८८(२) अनुसार समर्थन फिर्ता भएको ३० दिनभित्र मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ, तर पाण्डेले अहिलेसम्म त्यसो नगरेको दाबी गरिएको छ। अदालतले विपक्षीलाई कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै कात्तिक ११ गतेसम्म लिखित जवाफ दिन भनेको छ। मुद्दालाई अग्राधिकार दिइएको छ र जवाफ आएपछि कात्तिक ११ पछिको हप्तामा पेसी तोक्न निर्देशन गरिएको छ। अन्तिम निरूपण भने आगामी सुनुवाइमा हुनेछ।